ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक मंजूर

भोपाल : मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को मंजूर किया गया. इसके तहत 15 अगस्त 2020 तक भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत और छोटे किसानों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया गया कर्ज और ब्याज की रकम ना तो चुकानी होगी और ना ही उनसे वसूली की जा सकेगी.