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विदेश

हिजाब पहनने पर रोक लगा सकेंगी कंपनियों,कोर्ट ने दी छूट


लक्जमबर्ग। यूरोपीय संघ (ईयू) की शीर्ष अदालत यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ऐतिहासिक फैसले में कंपनियों को दफ्तर में हिजाब समेत अन्य तरह के धार्मिक प्रतीक चिह्नों के पहनने पर पाबंदी लगाने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने इसे प्रत्यक्ष भेदभाव मानने से इन्कार किया है। इस तरह कार्यालय में हिजाब पर रोक को जायज ठहराया गया है। ईसीजे ने मंगलवार को यह फैसला दिया। यह निर्णय ऐसे वक्त आया है, जब दुनिया भर में कार्यस्थल पर धार्मिक खासकर इस्लामिक प्रतीक चिह्नों (हिजाब या नकाब) के इस्तेमाल पर बहस छिड़ी है। ऑस्ट्रिया तो सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।
कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी की आंतरिक नीति में राजनीतिक या धार्मिक चिह्नों पर रोक प्रत्यक्ष भेदभाव नहीं है। मामला साल 2003 का है। मुस्लिम महिला कर्मचारी समीरा अचबिता बेल्जियम में सिक्योरिटी कंपनी जी4एस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। कोर्ट के अनुसार, उस वक्त कंपनी में राजनीतिक या धार्मिक परिधान पहनने पर अलिखित पाबंदी थी। वर्ष 2006 में समीरा ने कंपनी प्रबंधन से संपर्क कर हिजाब पहन कर आने की इच्छा जताई, लेकिन कंपनी ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।
अब अपने निर्णय में ईसीजे ने कहा कि यूरोपीय संघ के कानून के मुताबिक धार्मिक आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है।

14 March, 2017
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